लोकतन्त्र र मानव अधिकार एउटै सिक्काका दुईओटा पाटा हुन् । मानव अधिकार नभएको लोकतन्त्र अपाङ्ग हुन्छ भने लोकतन्त्र नभएको मानव अधिकार फोस्रो नारा मात्र हुन्छ । मानवले मानव अधिकार केवल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मात्रै पाउन सक्छन् । मानव अधिकारको प्रत्याभूति केवल लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले मात्र दिन सक्छ । प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पहिलो सर्त हो । यस्ता अधिकारलाई जनताका मौलिक अधिकार भनिन्छ । कानुनले सम्पूर्ण नागरिकमाथि क्षेत्र, वर्ण, जात, धर्म लिङ्ग विचार वा यस्तै अन्य कुनै कारणले विभेद नगरी सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हात-हतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, मुलुकभर आवत जावत गर्ने र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता कुनै पेसा रोजगार, उद्योग/व्यापार गर्ने जस्ता स्वतन्त्रताका हक अधिकारहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनतालाई दिइएका हुन्छन् । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी अधिकार, सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचविखन गर्ने अधिकार, आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने अधिकार पनि जनताले पाउनुपर्ने अधिकार हुन् । धर्मसम्बन्धी हक, शोषण विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक सम्बन्धी अधिकार पनि लोकतन्त्रमा जनताले प्राप्त गरेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले यी आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरेका हुन्छन् र त्यो प्रत्याभूति देशको मूल कानुन वा संविधानमा नै स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुन्छ ।
प्रश्नहरू :
(क) लोकतन्त्र र मानव अधिकारबिच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ?
(ख) लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको पहिलो सर्त के हो ?
(ग) लोकतन्त्रमा जनताले कुन कुन क्षेत्रमा स्वतन्त्रता पाएका हुन्छन् ?
(घ) जनताले लोकतन्त्रमा पाउनुपर्ने अधिकार के के हुन् ?
(ङ) लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति कसरी गरिएको हुन्छ ?